WHO strongly advises against antibody treatments for Covid patients

  WHO strongly advises against antibody treatments for Covid patients

The World Health Organisation (WHO) has a strongly advised against antibody treatments for a  Covid-19 patients, saying antibody drugs sotrovimab and casirivimab-imdevimab are not working on new variants like Omicron. These drugs work by binding to the SARS-CoV-2 spike protein, neutralising the virus's ability to infect cells. A WHO Guideline Development Group of international experts in the British Medical Journal (BMJ) BMJ said that almost all a well-informed patients would not choose to a  receive sotrovimab or casirivimab-imdevimab.

The strong recommendation a replaces previous a conditional recommendations for their use and is based on a emerging evidence from a laboratory studies that these drugs are not likely to work against currently circulating a variants, such as a Omicron.

In the same update, the WHO made a conditional recommendation for the use of the antiviral drug remdesivir in patients with severe Covid-19, and a conditional recommendation against its use in a patients with critical Covid-19.

These recommendations are based on results from five randomised trials a involving 7,643 patients, showing 13 fewer deaths per 1,000 patients with severe Covid-19 taking remdesivir, but 34 more deaths per 1,000 patients with a critical Covid-19 taking the drug.

"These new trial data provided sufficiently trustworthy evidence to demonstrate benefits in patients with severe Covid-19, but not critical Covid-19. The panel considered the benefits of remdesivir to be modest and of moderate certainty for key outcomes such as mortality and mechanical ventilation, resulting in a conditional recommendation," said the update. ALSO READ: Ayurveda, yoga effective in treatment of high-risk cases of COVID19, claims IIT Delhi study

The WHO also a advised that three drugs used to treat arthritis - the IL-6 receptor blockers tocilizumab or sarilumab and the JAK inhibitor baricitinib - may now be combined, in addition to corticosteroids, in patients with severe or critical Covid-19.

This advice is  a based on new high-certainty trial evidence confirming a survival benefit for baricitinib with little or no serious adverse events when given in combination with corticosteroids and IL-6 receptor blockers.

However, the panel acknowledged some cost and resource implications associated with these drugs, which, they say, could exacerbate health inequities.

Previously, the WHO has made a strong a  recommendation for use of nirmatrelvir and ritonavir, and a conditional recommendation for molnupiravir for high-risk patients with non-severe covid-19. WHO advises against the use of a ivermectin and hydroxychloroquine in a patients with covid-19 regardless of a disease severity.

 

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Four cups of black or green tea daily can cut diabetes risk by 17%

  Four cups of black or green tea a daily can cut diabetes risk by 17%

A moderate a consumption of a black, green or olong (traditional Chinese drink) tea is a linked to a lower risk of developing type 2 diabetes, a study involving over a million adults from eight countries has a revealed. The findings suggest that drinking at least four cups of tea a day is associated with a 17 per cent lower a risk of diabetes over an average period of 10 years.

"Our results are exciting because they suggest that people can do something as a simple as drinking four cups of tea a day to potentially lessen their risk of a  developing type 2 diabetes", said lead author Xiaying Li from Wuhan University of Science and Technology in China.

The study, to be presented at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) annual meeting in Sweden next week, scanned 19 cohort studies.

While it's long been known that regularly drinking tea may be beneficial for health because of the various antioxidant, anti-inflammatory and anti-carcinogenic compounds tea contains, less clear has been the relationship between tea drinking and the risk of diabetes.

Overall, the new meta-analysis found a linear association between tea drinking and diabetes risk, with each cup of a  tea a consumed per day reducing the risk of a developing diabetes by around 1 per cent, said the study published in a  peer-reviewed journal a Diabetologia.

When compared with adults who didn't drink tea, those who drank 1-3 cups daily a  lowered their risk of a diabetes by 4 per cent, while those who a consumed at least 4 cups every day reduced their risk by 17 per cent.

The associations were observed regardless of the type of tea participants drank, whether they were male or female, or where they lived, suggesting that it may be the amount of tea consumed, rather than any other factor, that plays a major role.

"While more a research needs to be done to a determine the exact dosage and mechanisms behind these observations, our findings suggest that drinking tea is beneficial in a reducing the risk of type 2 diabetes, but only at a high doses (at least 4 cups a day)", said Li.

It is a  possible that particular components in tea, such as polyphenols, may reduce blood glucose levels, but a sufficient amount of these bioactive compounds may be a needed to be effective.

Despite the important findings, the authors noted that the study is a  observational and cannot prove that drinking tea reduces the risk of diabetes, but suggests that it is a likely to a contribute.

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Uric Acid Remedies: Bitter gourd (Karela) relieves joint pain. Know how to use its juice

  Uric Acid Remedies: Bitter gourd (Karela) relieves joint a pain. Know how to use its juice

Uric Acid: Uric acid is a toxin produced in the body, which is a easily filtered out by the kidneys and removed from the body. But when the kidney stops filtering uric acid, then its a level starts a increasing, causing many other diseases. They start a accumulating in the form of crystals in the joints which leads to a severe pain. Other than this, uric acid also increases due to a poor lifestyle, rapidly increasing weight, diabetes and excessive consumption of alcohol.

Due to the increase of uric acid in the body, unbearable pain starts in the joints. To a reduce it, doctors recommend dietary and lifestyle changes. One of the effective a  remedies for uric acid and joint pain is bitter gourd juice.

Know how it helps in a relieving the joint pain caused by uric acid-

1.Bitter gourd is rich in a protein and vitamins 

Reportedly, bitter gourd is a vegetable in which nutrients like iron, magnesium, potassium and vitamin C are found in a  abundance. In fact it is a powerhouse of nutrients. It is also packed with good amounts of a  calcium, beta-carotene and potassium. According to a recent survey, some rats were given bitter gourd juice. Researchers found that it a reduced the uric acid a  level of a rats. 

2.Bitter gourd cures a diseases

Diet experts believe that regular  a consumption of a bitter gourd can a control blood sugar. It can help reduce the risk of cancer, reduce bad cholesterol, help lose a weight, improve liver function, prevent skin diseases and ward off stomach a problems.

3.Drink bitter gourd juice a daily

To  obtain more benefits of a  bitter gourd, you can drink a cup of its juice daily in the morning. Although it is such a vegetable that if you eat it in any form, then you will be  A benefited. You can A also use it in your vegetable or soup.

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Use of Hindi Language In Digital Platform, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हिंदी भाषा का उपयोग कैसे और कहां हो रहा है

Use of Hindi Language In Digital Platform, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हिंदी भाषा का उपयोग कैसे और कहां हो रहा है

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (1.5 MB)- पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है  का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है। यह 7 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (1.5 MB)- पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है  पर प्रधानमंत्री- बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है की बैठक के दौरान कार्यक्रम के प्रारूप पर लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुपालन और सरकार के सभी मंत्रालयों को इस विशाल कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के लिए है जो सरकार के सभी क्षेत्रों पर रोशनी डालती है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा परिकल्पित किया गया है।

यह कार्यक्रम वर्तमान वर्ष से 2018 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जायेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (1.5 MB)- पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है  परिवर्तनकारी प्रकृति का है जो यह सुनिश्चित करेगा की सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

वर्तमान में अधिकतर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए धन का स्रोत केन्द्रीय या राज्य सरकारों में संबंधित मंत्रालयों / विभागों के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से होता है। डिजिटल इंडिया (1.5 MB)- पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है  की परियोजना(ओं) के लिए धन की आवश्यकताओं का आकलन संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाएगा।

 डिजिटल इंडिया का कार्य-क्षेत्र

भारत को एक ज्ञान भविष्य के लिए तैयार करना

परिवर्तन को साकार करने के लिए महसूस करना - आई टी (इंडियन टैलेंट) + आई टी (इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी =आइ टी (इंडिया टुमौरो)

परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाना

एक शीर्ष कार्यक्रम बनना जो कई विभागों तक पहुंचे

यह कार्यक्रम (1.5 MB)- पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है  एक बड़ी संख्या में विचारों और सोंचों को एक एकल और व्यापक दृष्टि में पिरोता है जिससे उनमें से प्रत्येक को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में देखा जा सके। इस कार्यक्रम का प्रत्येक अंश अपने आप में पूर्ण है साथ ही वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एक साथ जोड़ने पर यह समग्रता में मिशन को परिवर्तनकारी बना देता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में कई मौजूदा योजनाओं को पुनर्गठित और पुनर्केंद्रित एवं एक सुगठित ढंग से लागू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के रूप में कार्यक्रमों की आम ब्रांडिंग, उनके परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

दृष्टिकोण और पद्धति

मंत्रालय/ विभाग/राज्य पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा स्थापित आईसीटी की बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठायेंगें।

मौजूदा / चल रहे ई-शासन पहलों का पुर्नोत्थान किया जाएगा एवं उन्हें डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ पंक्तिबद्ध किया जायेगा। स्कोप वृद्धि, प्रोसेस पुनर्रचना, एकीकृत अंतर्प्रयोगात्मक सिस्टम और क्लाउड और मोबाइल जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग नागरिकों को सरकारी सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

राज्यों को उनके सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक विशिष्ट परियोजनाओं के पहचान एवं शामिल किए जाने के लिए लचीलापन दिया जाएगा।

ई-शासन नागरिक केन्द्रित सेवा अभिविन्यास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हद तक एक केंद्रीकृत पहल के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

सफलताओं की पहचान की जाएगी और उनकी प्रतिकृति सतत की जाएगी।

जहाँ भी संभव हो सार्वजनिक निजी भागीदारी पसंद की जाएगी।

यूनिक आई डी के उपयोग का प्रोत्साहन पहचान, प्रमाणीकरण और लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

एनआईसी का पुनर्गठन केंद्र और राज्य स्तर पर सभी सरकारी विभागों को आई टी समर्थन मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) का पद बनाया जाएगा ताकि विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को तेजी से निर्माण, विकास एवं लागू किया जा सके।

डीईआईटीवाई कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए विभाग के भीतर आवश्यक वरिष्ठ पदों का सृजन करेगा।

केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मिशन मोड और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र एकत्रीकरण और एकीकरण की जरूरत को देखते हुए यह उपयुक्त माना गया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रत्येक शामिल एजेंसी की अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक कार्यक्रम के रूप में को लागू किया जाए।

पृष्ठभूमि : डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

हालांकि भारत सॉफ्टवेयर की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, फिर भी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता अभी भी अपेक्षाकृत कम है। 2006 में अनुमोदित राष्ट्रीय ई-शासन योजना ने मिशन मोड परियोजनाओं और कोर आईसीटी बुनियादी सुविधा के माध्यम से एक सतत प्रगति की है, लेकिन देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और ई-शासन में प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यक है। डिजिटल इंडिया (1.5 MB)- पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है  विजन इस पहल को संवेग एवं प्रगति प्रदान करता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों को शामिल करने से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। 21 वीं सदी में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा जहॉ सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (1.5 MB)- पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है  का उद्देश्य आई टी की क्षमता को इस्तेमाल कर के भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है।

 

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MeitY Startup Hub और Meta, भारत में XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च करेंगे

 MeitY Startup Hub और Meta, भारत में XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च करेंगे

मेटा (Meta) के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब (MeitY Startup Hub - MSH) पूरे भारत में XR (Extended reality) टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा. प्रोग्राम की घोषणा आज की जाएगी. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर तथा मेटा की वैश्विक नीति के उपाध्यक्ष जोएल कपलान इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे. यह सहयोग; उभरती और भविष्य की टेक्नोलॉजी में कुशलता बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है.

बड़ी संख्या में क्रिएटर्स, डेवलपर्स की मौजूदगी और एक जीवंत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के साथ भारत मेटावर्स (Metaverse) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशिष्ट स्थिति में है. दुनिया डिजिटल प्रोडक्ट्स की अधिक मांग को पूरा करने की दृष्टि से सप्लाई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उभरती प्रतिभाओं के लिए भारत की ओर देख रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब - एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन, स्टार्टअप और IPs (intellectual properties) के निर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. आज, इसे लगभग 3000+ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का समर्थन है, जिसे अगले तीन से पांच वर्षों में बढ़ाकर दस हजार से अधिक स्टार्टअप करने का लक्ष्य है.

आपको बता दें कि एक्सटेंडेड रियलिटी (Extended reality - XR) — ऑग्मेंटेड रियलिटी (augmented reality - AR), वर्चुअल रियलिटी (virtual reality - VR), और मिक्स्ड रियलिटी (mixed reality - MR) सहित सभी उभरती टेक्नोलॉजी के लिए एक छत्र शब्द है, साथ ही वे जिन्हें अभी बनाया जाना है. XR टेक्नोलॉजी वर्चुअल और "रियल" वर्ल्ड को मर्ज करके या बिलकुल अलग अनुभव बनाकर हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता का विस्तार करती हैं.

METAVERSE स्टोरी MeitY Startup Hub और Meta, भारत में XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च करेंगे By रविकांत पारीक September 13, 2022, Updated on : Tue Sep 13 2022 10:37:14 GMT+0530 1 CLAP +0 +0 मेटा (Meta) के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब (MeitY Startup Hub - MSH) पूरे भारत में XR (Extended reality) टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करेगा. प्रोग्राम की घोषणा आज की जाएगी. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर तथा मेटा की वैश्विक नीति के उपाध्यक्ष जोएल कपलान इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे. यह सहयोग; उभरती और भविष्य की टेक्नोलॉजी में कुशलता बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. बड़ी संख्या में क्रिएटर्स, डेवलपर्स की मौजूदगी और एक जीवंत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के साथ भारत मेटावर्स (Metaverse) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशिष्ट स्थिति में है. दुनिया डिजिटल प्रोडक्ट्स की अधिक मांग को पूरा करने की दृष्टि से सप्लाई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उभरती प्रतिभाओं के लिए भारत की ओर देख रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल - इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब - एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन, स्टार्टअप और IPs (intellectual properties) के निर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. आज, इसे लगभग 3000+ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का समर्थन है, जिसे अगले तीन से पांच वर्षों में बढ़ाकर दस हजार से अधिक स्टार्टअप करने का लक्ष्य है. आपको बता दें कि एक्सटेंडेड रियलिटी (Extended reality - XR) — ऑग्मेंटेड रियलिटी (augmented reality - AR), वर्चुअल रियलिटी (virtual reality - VR), और मिक्स्ड रियलिटी (mixed reality - MR) सहित सभी उभरती टेक्नोलॉजी के लिए एक छत्र शब्द है, साथ ही वे जिन्हें अभी बनाया जाना है. XR टेक्नोलॉजी वर्चुअल और "रियल" वर्ल्ड को मर्ज करके या बिलकुल अलग अनुभव बनाकर हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता का विस्तार करती हैं. Sign up for our exclusive newsletters. Subscribe to check out our popular newsletters. Statista की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में ग्लोबल XR टेक्नोलॉजी का मार्केट साइज 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके 2024 तक बढ़कर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है. अगर इसके भौगोलिक स्तर की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया-प्रशांत में, विशेष रूप से जापान, दक्षिण कोरिया और चीन में XR इनोवेशन मजबूत है. अब भारत भी इस राह पर है और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है. दुनियाभर की बहुत सी बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. जब ये टेक्‍नोलॉजी पूरी तरह से मार्केट में आ जाएगी तो हो सकता है कि ऐसा हो कि अभी जो YouTube का कंटेंट आप डिस्प्‍ले पर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस रियलिटी के पूरी तरह मार्केट में आने के बाद डिस्प्‍ले की जरूरत ही न रहे. इस रियलिटी में हो सकता है कि इंटरनेट की बहुत ज्‍यादा आवश्‍यकता रहे. अब ये तो आने वाली वक्त ही बताएगा कि इसका क्या असर होता है?

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HDFC Issue Electronic Bank Guarantee , नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड और ई-बीजी क्या है जाने विस्तार से

  HDFC Issue Electronic Bank Guarantee , नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड और ई-बीजी क्या है जाने विस्तार से  

HDFC Issue Electronic Bank Guarantee : एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, इसके साथ ही अब एचडीएफसी बैंक नेशनल e-governance सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक है। पेपर बेस्ड कामकाज समय लेने वाली प्रक्रिया को नई इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के साथ लाया गया है। जिसे संसाधित, मुद्रांकित, सत्यापित और बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है और बैंक अपने सभी कस्टमर को लाभान्वित करने के लिए ही ई-बीजी में माइग्रेट किया जाएगा।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   

 एचडीएफसी बैंक में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के सहयोग से पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ई-बीजी लांच की गई है। ई-बीजी, पेपर बेस्ड कामकाज को हटाकर तुरंत रिकॉर्ड करने की सुविधा देती है, जिसे बैंक से फिजिकल तरीके से लेने, लाभार्थी को कूरियर की डिलीवरी और स्टैम्पिंग और री-वेरिफिकेशन की जरूरत के कारण पूरा होने में अक्सर 3 से 5 दिन लगते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application

ई-बीजी दक्षता और सुरक्षा को बढ़ावा देता है साथ ही लाभार्थी को तुरंत एनईएसएल पोर्टल पर बैंक गारंटी  देखने में समर्थ बनाता है, ई-बीजी एनईएसएल पोर्टल पर एपीआई बेस्ड डिजिटल वर्कफ़्लो के माध्यम से जारी किया जाएगा।

सभी बैंक गारंटी प्रोसेस का डिजिटलीकरण आसानी होगी, जो भी  बैंक गारंटी देने के लिए मुख्य आवेदक हैं। ई-बीजी एनईएसएल, सीवीसी- सीबीआई कमेटी और भारतीय बैंक संघ के परामर्श से डेवलप किया गया था।

 नेशनल e-governance सर्विस लिमिटेड भारत की पहली सूचना उपयोगिता है यह दीवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के auspices में भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है।

यह अग्रणी बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा स्थापित किया गया था और इसे एक केंद्र सरकार की कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह कानून साक्ष्य के भंडार के रूप में काम करता है, जिसमें वित्तीय या परिचालन लेनदेन द्वारा प्रस्तुत ऋण या दावे के बारे में जानकारी उपस्थित होती है और ये ऋण के लिए पार्टियों द्वारा वेरिफाइ किया जाता है। 

ई-बीजी क्या है जाने विस्तार से 

ई-बीजी को बैंक के प्रोसेस को सरल बनाने और धोखाधड़ी एवं हेर-फेर की संभावना को समाप्त करने के लिए सीबीआई कमेटी और आईबीए के परामर्श से डेवलप किया गया है। ई-बीजी एनईएसएल पोर्टल में एपीआई बेस्ड डिजिटल वर्कफ़्लो के माध्यम से जारी किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक डिजिटल फैक्ट्री, और एंटरप्राइज IT के माध्यम से बनाने के लिए क्षमताओं का निर्माण करेगा।

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Now, use UPI for NPS, Atal Pension Yojana contribution too, details here

Now, use UPI for NPS, Atal Pension Yojana contribution too, details here

Subscribers of National Pension System (NPS) and Atal Pension Yojana (APY) now have a new mode of online payment. Subscribers of the two pension schemes of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) will be able to make contributions through UPI as well, the authority said. So far, subscribers of NPS and APY are allowed to deposit their voluntary contributions under Direct Remit (D-Remit) into Tier I/II through a netbanking account by using 

IMPS/NEFT/RTGS.

"Now, the contributions through UPI are enabled to further ease the process of depositing contributi .The UPI handle for the D Remit is PFRDA.15digitVirtualAccount@axisbank," the Pension Fund Regulatory and Development Aut .hority (PFRDA) said in a release. It further asked subscribers to note that D Remit virtual Account is different from the associated Permanent Account Number (PRAN) and it starts from either 6001 or 6002. D remit Virtual Account no is also different for Tier I & II.

Same ..day contributions

The PFRDA s aid that all contributions received before 9:30 AM will be c ounted for next day investment.

Return of UPI contributi s into Source Bank Account no. of theSubscriber as per NPCI norms:

* Since the minimu .m value of contribution under D-Remit is equal to or above R s500, those UPI based contributions which are below Rs 500 

shall be returned by TB.

* Those contributions received for PRANs which are frozen/inactive would be returned by TB post receipt of confirmation from the respective Central Record Keeping Agency (CRA).

The PFRDA-administered two sche mes NPS and APY are targeted towards organised and unorganissed sector employees, respectively.

Introduced in December 2003, it is mandatory for central government employees respectively.

Introduced in December 2003, it is mandatory for central government employees (except armed forces) who joined service from January 1, 2004, to subscribe to NPS. In May 2009, it was extended to the private and unorganized on a voluntary basis. Corporate sector offers NPS totheir employees on a mandatory or voluntary basis.

  

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